मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर किसानों को मिल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए करीब 9588 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माना जा रहा है कि किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए यह बजट काफी अहम भूमिका निभाएगा। आइए जानते हैं कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए ऊर्जा, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, जल संसाधन, नर्मदा घाटी सहित अन्य विभागों को आवश्यकता के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई है।
ऊर्जा विभाग अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनियों को अनुदान देता है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके लिए राज्यांश जल संसाधन ने रखा है।
नर्मदा घाटी विकास के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को 443 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। संकल्प पत्र 2023 कर गारंटी को पूरा करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने दुर्गावती श्री अन्न योजना लागू की जा रही है। इसमें किसानों को प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
