भारत, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी कृषि विरासत में गहराई से निहित है, अपनी ग्रामीण आबादी के स्तंभों पर मजबूती से खड़ा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, लगभग 70% परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, खेत भारत के आर्थिक जीवन का केंद्र बन गए हैं। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि देश की भरपूर फसल के पीछे मौन फिर भी शक्तिशाली शक्ति है - ग्रामीण भारत की महिलाएं।
नीति आयोग द्वारा जारी एक लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन क्षेत्रों की 80% महिलाएं कृषि जीवन की लय में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो भारत के कृषि आख्यान में उनकी अपरिहार्य भूमिका को मजबूत करती हैं। भारत में महिला किसान कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि वे 33% कृषि श्रम बल का प्रतिनिधित्व करती हैं और 48% स्व-रोज़गार किसानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चूंकि अधिक पुरुष शहरी क्षेत्रों में अवसर तलाशते हैं, महिलाएं कृषि क्षेत्र की ज़िम्मेदारियां उठा रही हैं। उनका योगदान खेती, उद्यमिता और श्रम-केंद्रित कार्यों सहित विभिन्न गतिविधियों तक फैला हुआ है।
ये उल्लेखनीय महिलाएं देश के 60-80% भोजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं और वे पशुधन पालन, बागवानी और फसल कटाई के बाद के कार्यों जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी शामिल हैं। वे मवेशी प्रबंधन, चारा संग्रहण और विनोइंग जैसे महत्वपूर्ण मैन्युअल कार्य हैं। इसके अतिरिक्त वे सामुदायिक प्रबंधकों के रूप में कार्य करती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार की सुविधा मिलती है। हालांकि खेत के काम, घर के काम और बच्चों की देखभाल के बीच निरंतर संघर्ष इनके लिए एक भारी वास्तविकता बन जाती है।
शिक्षा भी इस कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कृषि में महिलाओं की उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का प्रवेश द्वार है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में अनगिनत महिलाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहती हैं। कृषि प्रशिक्षण, वित्तीय कौशल और उद्यमशीलता कौशल के साथ नए सशक्तिकरण की पेशकश के साथ इस शैक्षिक अंतर को पाटना सर्वोपरि हो जाता है।
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.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
