निवेश को बढ़ावा देने और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की मूल्य श्रृंखला में दक्षता लाने के लिए भारत सरकार जल्द ही प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि-स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के संचालन को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपये का एक समर्पित फंड लॉन्च करेगी।
Financial Express की रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से कहती है कि कृषि मंत्रालय कृषि उपज मूल्य श्रृंखलाओं के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए "मिश्रित पूंजी समर्थन" शुरू करेगा, जिसे नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैबवेंचर्स द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
एग्री-श्योर योजना के तहत फंड के कुल 750 करोड़ रुपये में से, कृषि मंत्रालय और नाबार्ड प्रत्येक द्वारा 250 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। शेष 250 करोड़ रुपये निजी निवेशकों सहित संस्थानों से जुटाए जाएंगे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फंड का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 85 स्टार्ट-अप के संचालन को 25 करोड़ रुपये तक के आकार के साथ बढ़ाने में मदद करना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ फंड को पंजीकृत करने के लिए नैबवेंचर्स में एक अलग ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, लक्षित लाभार्थियों में कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कृषि मशीनीकरण और जैव- प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप शामिल होंगे। एग्री-श्योर के लॉन्च से पहले के तौर-तरीकों पर फिलहाल काम किया जा रहा है।
.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
