राज्य सरकार ने किसानों की खेती से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 100 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने का ऐलान कर दिया है। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि के लिए दिए जाएंगे जिसे किसान आसानी से चुका सकेंगे। साथ ही किसानों को इसपर लगने वाले ब्याज पर अनुदान भी पहले से अधिक बढ़ा दिया गया है। पहले किसानों को ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने ब्याज अनुदान को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। राज्य मंत्री बताया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण गतवर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ऋण को दोगुना 100 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।
सहकारी समिति के माध्यम किसान केसीसी (KCC) द्वारा 1.60 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता हैं। दीर्घकालीन ऋण की दर 10.50 से प्रतिशत शुरू होती है और अलग-अलग बैंकों के हिसाब से ब्याज दर अलग-अलग हो सकती है। सरकार किसान कल्याण योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से डीएलसी की दर का 70 प्रतिशत तक अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण 11.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अब राज्य सरकार किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। इस तरह अब किसान को यह दीर्घकालीन ऋण 4.50 प्रतिशत दर पर उपलब्ध हो सकेगा।
कौनसे सहकारी बैंक देते हैं दीर्घकालीन कृषि ऋण:
दीर्घकालीन ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन: दीर्घकालीन ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आपको संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से लोन का आवदेन फॉर्म डाउनलोड करके आवदेन फॉर्म को भरकर इसके साथ सभी दस्तावेजों को अटैच कर जमा कराना होगा।
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